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उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल: UP Population Control Bill Draft, New Policy Details

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023: UP Population Control Bill Draft, New Policy Details: यूपी के लिए नई जनसंख्या नियंत्रण क़ानून बिल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता द्वारा राय मांगी गयी है। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो बच्चों से अधिक होने पर सरकार नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह अभी केवल ड्राफ्ट है, बाद में आयोग इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंप देगा। उसके बाद ही प्रदेश सरकार इसे सदन पास करवा कर बिल का रूप दे सकती है। 

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023: UP Population Control Bill Draft PDF

योगी सरकार द्वारा 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन नई जनसंख्या नीति की घोषिना की है। इस ड्राफ्ट में 2 से अधिक बच्चे होने पर, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता और न ही स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव लड़ सकता, यदि दो बच्चों से अधिक है तो। प्रदेश सरकार एक बच्चा होने पर कई फायदे देने जा रही है, जिसकी जानकारी यहाँ हमारी वेबसाइट पर निचे दी गयी है।

Population Control Bill

Highlights of UP Population Control Bill 2023

Bill Name UP Population Control Bill 2023 Draft
Launched on (प्रस्तावित किया) 11 July, 2021
बिल लांच किया गया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार
बिल लाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण में लाना
UP Population Control Bill Draft PDF Click Here
Official Website upslc.upsdc.gov.in

यूपी नए जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के अंतर्गत एक बच्चा होने पर क्या-क्या फायदे हैं?

  • वन चाइल्ड पॉलिसी – BPL श्रेणी में आने वाले परिवारों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधाएं दी गयी है।
  • एक बच्चा होने पर 77 हजार रूपये (लड़का के लिए) और बालिका होने पर एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह सुविधा माता-पिता द्वारा एक बच्चा पैदा होने पर ऑपरेशन करा लेंगे।
  • पुत्री के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई और पुत्र को 20 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा दी जायगी।
  • इसके इलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।

Also Read: उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2023: UP Berojgari Bhatta Form!

दो से अधिक संतान होने पर क्या-क्या नुकसान होगा?

  • सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता।
  • ना ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता।
  • राशन कार्ड में चार से अधिक सदस्य नहीं।
  • पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता।

प्रदेश सरकार दो से अधिक संतान होने पर इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए कटौती करने जा रही हैं।

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उत्तर प्रदेश नया जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल कब लागु किया जाएगा?

  • यदि यूपी सरकार इसको सदन में पास करा लेती है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के एक साल बाद लागु होगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा।

सरकारी नौकरी वालो के लिए क्या-क्या फायदे?

  • दो बच्चों तक प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे देगी। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करता है तो दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाएगा। इसके इलावा पूरा वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और जीवनसाथी का बीमा भी किया जाएगा।
  • वही एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिया जाएगा।
  • इसके इलावा प्रदेश सरकार प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट और पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी आकर्षक सुविधा देगी।

FAQs – उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023

प्रश्न: उत्तर प्रदेश नए जनसंख्या नियंत्रण बिल के तहत आम आदमी के लिए दो बच्चों पर यूपी सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?

उत्तर: सरकारी नौकरी नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार दो बच्चों पर पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देगी।

प्रश्न: एक संतान पर स्वयं नसबंदी करने पर क्या फायदा दिया जाएगा?

उत्तर: एक बच्चे पर प्रदेश सरकार 20 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023 कानून नहीं मानने पर क्या होगा?

उत्तर: यह कानून नहीं मानने पर सरकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। ना ही सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा।

यदि यह कानून लागु होता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।

प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2023 (बिल) के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर क्या?

उत्तर: दो बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, ना ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकता, राशन कार्ड में केवल चार सदस्यों के नाम ही लिखे जाएंगे।

प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023 कब लागु होगा?

उत्तर: यह बिल एक साल बाद लागु होगा। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा।

प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2023 के लिए सुझाव कैसे और कब दे सकते हैं?

उत्तर: यदि आप इस बिल से सम्बंधित कोई सुझाव देना चाहते है तो 19 जुलाई 2021 तक : Official Mail ID: [email protected] पर दे सकते है।

For more information about UP Population Control Bill 2023 read from official PDF- link is already given above. इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के बार में यदि आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो निचे कमेंट कर हमे बता सकते है।

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52 thoughts on “उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल: UP Population Control Bill Draft, New Policy Details”

  1. देश की जितनी भी समस्या है , कारण — 1-बेरोजगारी,क्रप्शन, घूम खोरी, देश अशिक्षा,जाति वाद, अंधविश्वास, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़, आदि ————?
    देश के विकास हेतु, उपाय ———-
    2-देश प्रति नागरिक का एक मोबाइल नंबर, एक ही पहचान पत्र, एक ही बैंक अकाउंट, तथा 10 रू0 से नीचे की करेंसी कुछ दिनों के लिए छपनी उपयोग में ली जानी चाहिए, एवं पूर्ण रूप से नोटबंदी कर डिजिटल करेंसी लागू होनी चाहिए, तथा सीमित परिवार हेतु 100% धनराशि को बढ़ाते हुए 50% एक्स्ट्रा होना चाहिए,जो भी नागरिक जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा दे उसके परिवार से 100% मे से 50% कटौती कर लेना चाहिए, किसी जाति वर्ग टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है
    जय हिन्द जय भारत
    पवन मौर्या

    Reply
  2. नई जनसंख्या नीति में जो भी बदलाव हो रहा है उसमें इन बातों को गौर करना जरूरी है कि कानून लागू होने से पूर्व लोगों को भी हितों का ध्यान रखना होगा जिस किसी व्यक्ति के पास दो बच्चे से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी चुनाव में भाग लेने से रोक नहीं होना चाहिए। रोक केवल जनसंख्या कानून लागू होने के बाद पैदा हुए बच्चों के अभिभावकों के उपर लागू होना चाहिए जो कानूनी रूप से भी उचित होगा ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून में इन बातों को गौर करना निहायत ही जरूरी है।

    Reply
    • बिना कानून के सम्भव नहीं जिसने बेरोजगारी देखी है जिसने मुम्बई लोकल और अन्य ट्रेनों में धक्के खाए हैं अस्पतालों में धक्के खाए हैं शुक्रवार को मस्जिद कम पड़ती है नमाज के लिए ये सब मेरे निति अनुभव हैं ISI केन्द्र सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी देश में कालेधन के माध्यम से बहु-विवाह अधिक जनसंख्या को प्रोत्साहित कर रहा है और आतंकवाद के लिए इनही को कीड़े मकोड़ों की तरह इस्तेमाल करता है इसलिए भारत को धर्म निरपेक्ष और विश्व गुरु बनाने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है

      Reply
  3. चुनाव के समय बिल लाना सही नहीं है। और दूसरी बात, समाज की सोच और लिंग अनुपात को देखते हुऐ ,लड़की के जन्म की संख्या पर नहीं, । लड़के के जन्म की संख्या पर रोक होना चाहिए ।और घर की सुरक्षा और कार्य के लिए लड़के की जरूरत पड़ती है।
    यदि बिल बनता है तो हर जगह समान रूप से लागू होना चाहिए , हर चुनाव में भी……

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  4. musalmano ko ye sab jo sarkar dara diya ja rha hai uske atirikt bhi uska koi mhatav nhi hai o to do se jayda bachhe paida kar hi rhe hai to so pls unke liye kuch aur bhi upaay karye

    Reply
  5. musalmano ko ye sab jo sarkar dara diya ja rha hai uske atirikt bhi uska koi mhatav nhi hai o to do se jayda bachhe paida kar hi rhe hai to so pls unke liye kuch aur bhi upaay karye

    Reply
  6. क्या एक यही रास्ता है जनसंख्या नियंत्रण करने का, क्या सरकार को लोगो को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण नही हो सकती है? बात करे बिहार की तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मे बढ़ोत्रि हुई थी, लेकिन बिना किसी कानून के वहाँ जनसंख्या पर काबू पा लिया गया है, लोगो को शिक्षित कर के।

    Reply
  7. Sir kya kanoon musalmano par bhi lagu hai kyu ki unko sarkari naukri nahi chahiye unhe to keval gulf deso me jana hai unhe Sarkari noukari nahi chahiye

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  8. जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में सांसद और विधायक क्यों नहीं आ रहे ?

    Reply
      • सब हैं भाई कोई स्थानीय निकाय चुनाव नही लड़ सकते

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      • 2 se 3 baccho ka kanoon hona chahiye tha jo sabhi ko manya hoga…..
        2 baccho ke kanoon me kanya bhrun hatya ki sambhavana hai jo… civilised society ke liye khatara hai…..

        Jiske..2 beti hai o.3rd.child.ke.liyie try jarur karege…

        So over all..2 child pe govt ki sari subhida de..

        3rd chid hone pe govt subhida ko less kar de…

        3rd child ke baad. 4th child hone pe sari subhida band kar de ban laga de..

        Father mother ke vote ka aadhikar kaham kar de..

        Entertainment tax ke rup me 10;/. Se 50/:tak extra tax laga de…
        2lac tak jurmana laga de….
        .
        Land kharedeene pe ban laga de…

        Yani 3rd. Child ke baad 4 th child pe dare prathibandh…
        Laha de…

        Reply
    • जनसंख्या कानून बहुत अच्छा है
      परन्तु क्या कानून लागू से पहले
      जिसके पास दो से अधिक बच्चे है।
      उन पर भी लागू होगा या कानून लागू होने के बाद लोगो पर लागू होगा। यदि लागू होने से पहले अधिक बच्चो वाले लोगो पर लागू होता है, तब।
      जिस किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नही है,
      तो उनके लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान कानून मे रखना चाहिए। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उन सब लोग का भी प्रगति हो ।
      जय हिंद जय मां भारती
      राधे राधे🙏

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  9. If both children of the couple are girls, then it is for them at the time of their marriage, if government contribute at least up to ₹ 500000 in their marriage support, it will be more convenient because it will help in coming to the sex ratio as well. Girls who become a burden on the parents, they will also be saved and in this way the feticide will also be reduced and our society is in a balanced state.

    Reply
  10. इन सारे प्राविधानों के बाद भी अब्दुल बच्चा पैदा करता रहा तो उसका क्या कर लेंगे,क्योकि उन्हें आपकी ये खैरात चाहिए ही नहीं।

    इस लिए मताधिकार से वंचित करने का बिंदु जोड़िए।
    सरकारी नौकरी जब है ही नहीं तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते का बिंदु हटना चाहिए,इससे अनावश्यक सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी।

    Reply
  11. Hor kisiko kanoon ka samorthon karna sahiye jis tarikh se kanoon lagu hoga us tarikh se 2 sal tok desh me ak bhi bachcha na janme kiuki deshit ke liye 2 sal hor koy intizar kor sakta he (my oopenion) 3rd sal se 2 child policy lago karna sahiye kanoon me bhi kus sakt hona sahiye q ki kanoon na manne wale lakho cororo me ho sakta he a log kehega muje sarkari subhidha nahi sahiye muje tow bachcha sahiye ar a log adhikangs kon how sakta he hindustan har logoko pata he aise logo ko kabu karne ke liye kanoon kus ispakar hona sahiye ki koibhi sarkari ar pvt subhidha na mile school college admition na mile matadhikar na mile 3rd bachcha janam dene wale ko kanooni karbai how nahi tow kanoon manne wala kanoon mante rehega ar 20,30 sal bad dehengi ki hindustan ab hindusta nahi roha sarkar ko hor bat ka dwan rahna hoga. this oopenion only my oopenion

    Reply
  12. Yogi Ji Jo log is Kanoon Ko Nahin man Rahe aur kah Rahe Hain Ham is Kanoon Ko Nahin manenge Ham do SE Adhik bacche Paida Kare Paida Karenge na hi Hamen Koi government job chahie na hi Hamen ration card Se Koi subsidy chahie na Hamen Koi election Lena Agar election lena hai to Kisi Jagah sambandhi ko Khada kar denge bus adde Ham jansankhya Kam Nahin Karenge yah Samaj Mein Ek ek Dharm hai jo jansankhya niyantran Kanoon ko marne ke liye taiyar Nahin Hai to main aapse yah Kahana Chahta Hun Ki Ki Kyon Na ine Logon se vote dalne Ka Adhikar chhin liya Jaaye aur aur ISI ke sath Achcha sampatti Ka Adhikar chhin liya Jaaye Kisi bhi Tarah ka koi bhi invest na karne Diya Jaaye tab jakar yah log jansankhya niyantran ko Kanoon ko manenge dhanyvad .

    Reply
  13. विधायक और संसद को भी इस कानून के दायरे में लाया जाये।

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  14. 1- Govt employees who voilate this should be demoted and stopping of increaments should be there.
    2- people and that child also should not be allowed to vote throughout life and their details should be posted on govt websites.
    3- bussiness men should be penalised for minimum 5 yrs of their income and 50% taxation should be their on their income throughout life.
    4- govt should ban all fecilities of that child also who is born after two,
    5- Reservation must be terminated of all violators including new born child in all categories.

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